सस्ती बिजली (अक्षय ऊर्जा) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बड़ा फैसला किया है। कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्ट में बनने वाली बिजली को अब एक माह में कभी भी उपयोग में लिया सकेगा। अभी हर 15 मिनट में उत्पादित होने वाली बिजली उसी दौरान उपयोग लेने की बंदिश थी। वहीं, रिन्यूएबल एनर्जी आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट में ट्रांसमिशन व्हीलिंग चार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। अभी यह चार्ज 2 रुपए प्रति यूनिट था। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे और वाहन चालकों को भी चार्जिंग के लिए कम पैसे देने होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन पर पेनल्टी लगती थी, उसे भी हटा दिया गया है। अब ग्रीन एनर्जी टैरिफ भी तय होगा।
राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल ने इसे प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम बताया है।