राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किया टिकट फॉर्मूला, इन दावेदारों को मिलेगा मौका

जयपुर। निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी का फोकस युवाओं को बड़ी संख्या में मौका देने के साथ ऐसे दावेदारों पर रहेगा, जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ हो और जो चुनाव जिताने की क्षमता रखते हों। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 60 फीसदी तक टिकट युवाओं को देने की पैरवी की है। वहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सिफारिश के आधार पर टिकट देने का विरोध करते हुए कहा कि जमीनी स्थिति और मेरिट के आधार पर ही फैसला होना चाहिए।

टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने के लिए लिंक एवं क्यूआर कोड जारी किया गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को दो दिन में सभी 50 जिलों का फीडबैक पूरा किया। इससे पहले कांग्रेस वॉररूम में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि टिकट किसी एक नेता की सिफारिश पर नहीं, बल्कि संगठन और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे।

जोर… जिताऊ-टिकाऊ उम्मीदवारों पर

डोटासरा ने कहा कि संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर 'जिताऊ और टिकाऊ' उम्मीदवारों का चयन करेंगे। संगठन के प्रतिनिष्ठा, क्षेत्र में पकड़, जीतने की क्षमता और भविष्य में पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहने वाले दावेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी विचार होगा, जिन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय जीता लेकिन पांच साल कांग्रेस के साथ काम किया। हालांकि कांग्रेस के टिकट पर जीतकर बाद में दूसरे दल में जाने वालों के नाम पर विचार नहीं होगा।

बड़े नेताओं की गैरमौजूदगी भी चर्चा में

कोर कमेटी की बैठक में डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रदेश सह प्रभारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह और हरीश चौधरी को भी बैठक में बुलाया गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए।

गहलोत बोले- सिफारिश से टिकट दिया तो हारेंगे

गहलोत ने कहा कि सिफारिश से टिकट दिया गया तो उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि वे स्वयं किसी की सिफारिश करें तो भी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए।

चुनावी अभियान…. दो-तीन दिन में होगी बड़ी बैठक

कांग्रेस दो-तीन दिन में विधायकों, पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं बड़ी बैठक बुलाएगी। इसके बाद निकाय-पंचायत चुनाव के लिए अभियान औपचारिक रूप से शुरू होगा। स्थानीय समस्याओं के साथ सरकार के कथित कुशासन, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की कमी, तबादलों और आरक्षण जैसे मुद्दे अभियान के प्रमुख विषय रहेंगे।