राजनेता चाहते तो वर्चुअल रैली जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने राज्यों के विरोध के बावजूद पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के आदेश दे दिए।