राजस्थान में खेलों के साथ जेलों का भी छाया मुद्दा, नए जिलों में जेल बनाने से ये होगा समाधान

राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को ओलम्पिक खेलों में भ्रष्टाचार के साथ ही जेलों से आपराधिक गतिविधियां चलने का मुद्दा छाया रहा। कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि आबादी क्षेत्र में आ गई जेलों को तो शहरों से बाहर करना ही पडेगा, इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि क्यों न संभाग मुख्यालयों से इसकी शुरूआत की जाए। मंत्री ने जेलों में कैदियों-बंदियों की संख्या ज्यादा होने के मुद्दे पर कहा कि नए जिलों में जेल बनेंगी तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान रफीक खान के सवाल पर यह जवाब दिया। खान ने जेलों में क्षमता से अधिक लोग होने, सुरक्षा तथा जेल से मुख्यमंत्री को धमकी दिए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि जेल में स्मगलिंग और मोबाइल मिलने के मामले सामने आते हैं। नए जिलाें में जेल बनने पर उनमें कैदियों-बंदियों को शिफ्ट किया जाएगा। इससे आबादी क्षेत्र में जेल होने तथा उनमें क्षमता से अधिक लोग होने की समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र सिंह ने रफीक पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि उनका जो मुख्य उद्देश्य जयपुर जेल की 70 बीघा जमीन को लेकर लग रहा है, उस पर आप ज्वेलरी हब बनाना चाह रहे थे।

आप पूर्ववर्ती सरकार के समय वित्तीय स्वीकृति दिलाकर आबादी क्षेत्र से जयपुर सेन्ट्रल जेल को शिफ्ट करवा सकते थे, जो आपने नहीं किया। अभी इसे शिफ्ट करने का प्रस्ताव नहीं है,परन्तु वैकल्पिक जमीन उपलब्ध होने पर कैदियों की संख्या व सुरक्षा एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जेल शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कारागृह जयपुर में वर्तमान में 1173 कैदियों-बंदियों को रखने की क्षमता है और वर्तमान में यहां 1587 लोग हैं। यहां से 64 लोग श्यालावास (दौसा) कारागृह में ले जाए गए हैं। इसी तरह महिला जेल की क्षमता 250 कैदियों की है और यहां अभी 95 महिला कैदी हैं।
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इस पर रफीक खान ने कहा कि मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है इसका जवाब दीजिए, इस पर मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कैपेसिटी अलग-अलग चीज है। सरकार नई जेल बनाने पर काम करेगी ताकि शहरों के बीच बनी जेल से जो खतरा बना हुआ है वह खत्म हो।

लिखा हुए पढ़ने पर जताई आपत्ति
ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के श्मशान एवं कब्रिस्तान से संबंधित सवाल का जवाब देते समय लिखा हुआ पढ़ना शुरू करने पर प्रतिपक्ष ने आपत्ति की, तो अपने को घिरता देख उन्होंने कहा,ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं के अंतर्गत निर्मित श्मशान अथवा कब्रिस्तान के क्षतिग्रस्त होने पर मनरेगा से इनमें एकबारीय विकास कार्य कराने का प्रावधान है।
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पूर्ववर्ती सरकार पर पलटवार
स्कूलों को क्रमोन्नत करने के सवाल पर शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया। इस वजह से विधायक को यह प्रश्न पूछना पड़ा है।

73 गांवों को उनका हक दिलाए सरकार
निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बाड़मेर-जैसलमेर के 73 गांवों के अधिकार छीन रखे हैं, जिससे इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। सरकार तीन मंत्रियों की कमेटी बनाकर इस क्षेत्र का दौरा कराए और स्थिति को देखे।

कोर्ट का फैसला आने पर देंगे नियुक्ति
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्ष 2023 में तत्कालीन सरकार के समय 2 हजार 639 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 900 उप केन्द्र ही खोले गए। पशु चिकित्सा अधिकारियों के 900 पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय की रोक है। इसके हटते ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

सदन में दो मिनट का मौन
राजस्थान विधानसभा में शहीद दिवस के अवसर पर सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।