1 अप्रेल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये नियम, टैक्स प्लानिंग से पहले जान लें ये बातें

जयपुर। 1 अप्रेल 2018 से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेशवासियों को इनके बारे में जानना अति आवश्यक है ताकि जब वे टैक्स प्लानिंग करें तो उनको कोई परेशानी न हो। नए नियमों की जानकारी से आपको यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि आपकी टैक्‍सेबल इनकम कितनी है और आप को इस पर कितना टैक्‍स देना होगा। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन कई अन्य बदलाव जरूर किए। इनमें शेयरों और शेयर आधारित म्युचुअल फंड्स से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगाने से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न मदों में राहत देने तक की कई अहम घोषणाएं शामिल हैं। बजट में किए गए ज्यादातर प्रस्ताव 1 अप्रेल से लागू हो जाएंगे।

सिंगल प्रीमियम पर छूट
पहले बीमा लेने वाले 25,000 रु. तक की रकम पर ही टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। पर अब एक साल से ज्यादा के सिंगल प्रीमियम हेल्थ पॉलिसी पर छूट मिलेगी। मसलन, दो साल के इंश्योरेंस कवर के लिए 40,000 रुपये देने पर इंश्योरेंस कंपनी अगर 10 फीसदी डिस्काउंट दे रही है तो आप दोनों साल 20-20 हजार रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

एलटीसीजी फिर से लागू
1 अप्रेल 2018 से कम-से-कम 1 साल की होल्डिंग वाले शेयरों या इक्विटी म्युचुअल फंड्स से हुई 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 10 फीसदी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू हो जाएगा। हालांकि, इन्हें 31 जनवरी 2018 तक हुए मुनाफे टैक्स मुक्त रहेंगे। यानी, 1 फरवरी के बाद से शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड में आई बढ़त में से 1 लाख रुपये घटाकर ही टैक्स देने होंगे।

सेस में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स पर सेस बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया। अब किसी व्यक्ति पर जितना टैक्स बनेगा, उसका 4 फीसदी उसे स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के रूप में देना होगा, जो पहले 3 फीसदी था।

खास बीमारियों के इलाज के खर्च पर टैक्स छूट
कुछ खास प्रकार की बीमारियों के इलाज के खर्च पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। पहले यह सीमा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 80,000 रुपये जबकि 60 से 80 वर्ष के बुजुर्गों के लिए 60,000 रुपये थी। वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और जनरल मेडिकल एक्सपेंडिचर पर टैक्स छूट की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

एनपीएस को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में जमा रकम निकालने पर टैक्स छूट का लाभ अब उन लोगों के लिए भी देने का प्रस्ताव किया है जो एंप्लॉयी नहीं हैं। 1 अप्रैल से इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा।