पीएम मोदी इस योजना से 8 करोड़ घरों को देने जा रहे हैं ये बड़ा फायदा, ऐसे मिलेगा इस योजना का पूरा लाभ

जयपुर।

लोकसभा व विधानसभा चुनावों को देख केन्द्र सरकार ने उज्जवला योजना का दायरा बढ़ा दिया है। योजना में पहले 5 करोड़ परिवारों को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने थे। जो अब बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। राजस्थान में पहले गैस कनेक्शन देने के लिए 'सेक सर्वे' के आधार पर 19.17 लाख परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाना था। लेकिन अब योजना का दायरा बढ़ाने जाने से अब तक करीब 26.93 लाख परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं योजना के दायरे को और बढ़ाने के लिए राजस्थान में छह और जातियों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य विधानसभा के करीब छह माह बाद और लोकसभा के एक साल बाद चनाव होने वाले हैं। ऐसे में उज्जवला योजना पर केन्द्र व राज्य सरकारों का विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सत्ताधारी भाजपा इसका इसर देख चुकी है। ऐसे में राजस्थान में पहले गैस कनेक्शन जारी करने के लिए सेक सर्वे के आधार पर लक्ष्य 19.17 लाख का रखा गया था। यह लक्ष्य काफी पहले ही पूरा कर अब तक 27 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वैसे राज्य में सभी प्रकार के कनेक्शनों को शामिल किया जाए तो लगभग सवा करोड़ कनेक्शन हैं।

नि:शुल्क कनेक्शन के लिए 6 और जातियों को जोड़ा...

उज्जवला योजना में अब प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्त्योदय योजना, वनवासी, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में राजस्थान में अब बड़ी संख्या में रसोई गैस कनेक्शन पहुंच सकेगा। वैसे भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में लगाए जा रहे राजस्व लोक अदालत में न्याय आपके द्वार अभियान में भी उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी करने को प्राथमिकता दी है। शिविरों में वे लोग भी अब गैस कनेक्शन के लिए आ सकेंगे, जिन्हें तत्काल गैस कनेक्शन की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बनी योजना पेट्रोलियम कंपनी...

गैस एजेंसी यूनियन पदाधिकारी और भाजपा के लोगों की मानें तो उज्जवला योजना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर के रूप में मानी गई थी। चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किए गए। योजना में नि:शुल्क गैस कनेक्शन मिले, इससे भाजपा के पक्ष में माहौल बना। यही कारण है कि योजना का दायरा बढ़ाने के साथ अब राजस्थान पर विशेष फोकस है।