राजस्थान में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए स्वायत्त शासन विभाग बनाया गया था। शहरी निकायों में चुने हुए बोर्ड होते हैं, बोर्ड के माध्यम से शहरी निकाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने की मंजूरी देते हैं। विभाग इन्हें बजट देने के साथ उसे मंजूर करता है।