ईआरसीपी का विवाद हुआ दूर
ईआरसीपी को लेकर भी पार्टी ने संकल्प पत्र में उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सरकार का एमओयू हो चुका है। जल्द ही इस योजना का काम प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी की जा रही है।
संकल्प पत्र की इन घोषणाओं को किया पूरा
—पांच साल में पीएम किसान निधि में 12 हजार रुपए साल की वित्तीय सहायता का संकल्प पत्र में उल्लेख था। सरकार ने इसे 8 हजार रुपए करने की घोषणा की। अभी तक यह राशि 6 हजार रुपए साल है।
—गेहूं पर 125 रुपए क्विंटल बोनस की घोषणा।
—ईआरसीपी पर एमपी के साथ विवाद हुआ खत्म। दोनों प्रदेशों के बीच हुआ एमओयू।
—450 रुपए में सिलेंडर मिलना हुआ शुरू।
—पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन।
—पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की घोषणा। आखिरी छह महीने में किए गए निर्णयों की होगी जांच। पहली कैबिनेट बैठक में की थी घोषणा।
—एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन।
—सामाजिक सुरक्षा पेंशन को एक हजार की बजाय 1250 रुपए किया। सरकार ने 1500 रुपए की घोषणा की थी।
—अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन
—इंदिरा रसोई योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई किया। भोजन की मात्रा को 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम किया।
—पाक विस्थापितों को आवास व अन्य सुविधाएं देने का ऐलान।
