
पत्रिका न्यूज नेटवर्क/जयपुर । पूर्व मंत्री व पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने भी शुक्रवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देकर मोर्चा खोल दिया है। चौधरी काफी समय से पूर्व सैनिकों को ओबीसी समेत सभी आरक्षित श्रेणियों से रिजर्वेशन देने के बजाय अलग से कोटा निर्धारित करने की वकालत कर रहे हैं।
उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए फिर से केबिनेट की बैठक बुलाने की मांग की है। चौधरी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर गहरी आपत्ति जताई कि केबिनेट ने इस मसले को हल करने के बजाय इसे टाल रही है। चौधरी ने युवाओं के साथ हो रहे इस अन्याय को खत्म नहीं किए जाने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। केन्द्र , उत्तराखंड, पंजाब, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में इसके लिए इसी तर्ज पर नियम बने हुए हैं।
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चौधरी ने कहा कि 17 अप्रेल 2018 में पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्बंध में एक अधिसूचना जारी कर उपनियम जोड़ा, जिससे सभी वर्गों का आरक्षण प्रभावित हुआ है। नए नियम से भूतपूर्व सैनिकों का एक भी पद कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज हमें ओबीसी विसंगति को लेकर नीति निर्धारकों को वापस नियम बताने पड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक्स सर्विस मैन को लेकर 2018 से पूर्व कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। हमारा किसी के साथ संघर्ष नहीं है, यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरीश चौधरी, पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने से पहले सरकार में मंत्री थे। पंजाब में चनुाव हारने के बाद उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि अब वे फिर से केबिनेट में जाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
Published on:
12 Nov 2022, 1:44 PM IST
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