राजस्थान चुनाव: पृथ्वीराज नगर में चुनाव हुए पर इंतजार नहीं हुआ खत्म-न पानी मिला, न ही बनी सड़क

Rajasthan Assembly Election 2023 : दो विधानसभा क्षेत्र में फैले पृथ्वीराज नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। चुनाव आए और चले गए, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्मीद अब तक पूरी नहीं हो पाई है। भले ही सीवर लाइन और पेयजल लाइन का काम कुछ कॉलोनियों में जरूर चल रहा है, लेकिन इसका सीधे तौर पर लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। कुछ कॉलोनियों में जलदाय विभाग ने पानी के कनेक्शन जारी कर दिए, लेकिन यहां भी लोगों को पानी का इंतजार है। सूत्रों की मानें तो बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी न होने की वजह से नए क्षेत्रों में आपूर्ति नहीं की जा रही है।

खास-खास
-507 कॉलोनियों में होना है सीवर लाइन डाले जाने का काम पीआरएन-उत्तर में
-3.77 लाख की आबादी को मिलेगा लाभ
-4.7 लाख आबादी रहती है पीआरएन दक्षिण की कॉलोनियों में
-200 से अधिक कॉलोनियों में बिछेगा सीवर लाइन का जाल

स्थिति यह
अभी तक मुख्य सीवर लाइन का काम ही अधूरा पड़ा है। कॉलोनियों में सीवर लाइन आने में अभी समय लगेगा और उसके बाद कनेक्शन दिए जाएंगे।

पानी के कनेक्शन मिलें, तब बने सड़क
पृृथ्वीराज नगर-दक्षिण और उत्तर में पेयजल लाइन बिछाए जाने का काम कई कॉलोनियों में हो चुका है। हालांकि कनेक्शन जारी नहीं किए गए। ऐसे में सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा और लोग परेशान हो रहे हैं।

इस बार भी खूब हुए वादे
झोटवाड़ा और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पृथ्वीराज नगर के लोगों को इस बार भी चुनाव प्रचार में खूब आश्वासन मिले। किसी प्रत्याशी ने सीवर लाइन को जल्द पूरा करने का वादा किया तो किसी ने कहा कि घर के आगे सीमेंट की सड़क बनवाएंगे।

वर्षों से चुनावी मुद्दे, हल नहीं हो रहे
-सीवर लाइन न होने की वजह से लोग अपने स्तर पर कच्चे सेफ्टी टैंक खुदवाते हैं। कई बार मजदूरों की मौत तक हो जाती है।
-सड़क जर्जर होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी जेडीए सुनने को तैयार नहीं है।
- जेडीए पट्टे के बिना विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहे। इस वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग पड़ोसी से या फिर सौर ऊर्जा के सहारे अपने घरों को रोशन कर रहे हैं।
- हाईटेंशन से प्रभावित इलाका है। इसकी वजह से 50 हजार से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी भूमिगत करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई सुनवाई नहीं होती।