अमराराम सहित 24 किसानों को जेल भेजने से फैला आक्रोश, किसानों ने दे डाली ऐसी चेतावनी

जयपुर/चौमूं/कालाडेरा। अपनी मांगों को लेकर रैली के रूप में जयपुर कूच कर रहे किसान नेता अमराराम सहित 24 किसानों को गिरफ्तारी के बाद बुधवार को चौमूं एसडीएम के समक्ष पेश किया। जहां से उन्हें 28 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उधर, चौमूं थाना क्षेत्र से गिरफ्तार पूर्व विधायक पैमाराम सहित 59 किसानों को मंगलवार को ही न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में किसानों में आक्रोश है। राजस्थान किसान परिषद ने इन सभी को बिना मुकदमा रिहा करने की मांग की है। गिरफ्तारी के बाद अमराराम को कालाडेरा थाने में ही रखा गया। सुबह कालाडेरा पुलिस थाने से कड़ी सुरक्षा के बीच सभी किसानों को रोडवेज बस में बैठाकर चौमूं लाया गया। गौरतलब है कि किसानों की मांगों पर सरकार के साथ हुए समझौते की शर्तों को लागू करवाने को लेकर अमराराम के नेतृत्व में मंगलवार को जयपुर कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने जालसू से गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी के विरोध में सीकर बंद
किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को सीकर बंद रहा। दोपहर तक सडक़ें सूनी रही। शहर में बंद कराने वाले 25 से अधिक छात्र व किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में 20 जनों को रिहा कर दिया गया। किसानों ने 22 फरवरी को जयपुर कूच का ऐलान किया है। कई कस्बों में भी बंद रहा। उधर श्रीगंानगर में कलक्ट्रेट के सामने माकपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका।

सरकार ने की वादाखिलाफी : कांग्रेसकांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी और समझौते की अनदेखी की है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी मांगें रखने, विरोध जताने का अधिकार है लेकिन राज्य सरकार हर आन्दोलन का दमन करना चाहती है। सपूर्ण कर्जमाफी की मांग उठाने वाले किसानों को गिरफ्तार कर सरकार ने सामन्ती सोच दिखाई है।

आंदोलन का समर्थन: किरोड़ी
जयपुर. विधायक व राजपा प्रदेश संयोजक किरोड़ीलाल मीना ने पूर्व विधायक अमराराम की गिरफ्तारी की निंदा की है। सरकार को दमन करने की बजाय मांगें सुनना और उन पर अमल करना चाहिए था। किसानों के आंदोलन का राजपा समर्थन करती है।

निंदनीय कदम: बेनीवाल
जयपुर. विधायक हनुमान बेनीवाल ने गिरफ्तारी की निंदा की है। बेनीवाल ने कहा कि 5 वर्षों से किसानों की कर्जमाफी का आंदोलन छेड़ रखा है। पड़ोसी राज्यों के किसानों ने भी हक की मांग उठाई।