चुनाव को देखते हुए राजस्थान को मिल सकती है कई केंद्रीय योजनाओं सौगात

जयपुर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए कई केंद्रीय योजनाओं की सौगात मिल सकती है। राजस्थान की तरह ही मप्र और छत्तीसगढ़ में जल्द ही पेट्रोल, डीजल पर वैट कम किया जा सकता है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से आचार संहिता लगने से पूर्व ही कुछ बड़ी योजनाएं शुरू करने को कहा है।

एक अगस्त से दाम में भारी बढ़ोत्तरी
एक अगस्त के बाद से जयपुर में पेट्रोल के दाम में 6 फीसदी, डीजल में 8 फीसदी बढ़ोत्तरी हो चुकी है। एक अगस्त को जयपुर में पेट्रोल 79.27 रु./ली. था, वहीं शनिवार को यह बढ़कर 82.10 रु/ली. हो गया। डीजल की कीमत 72.42 रु/ली. से बढ़कर 75.84 रु/ली. हो चुकी है।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से जनता में बेचैनी
पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों से भाजपा के भीतर भी बेचैनी बढऩे लगी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार कहा कि पेट्रोल-डीजल के तेजी से बढ़ते दामों से लोगों में बेचैनी है। अमित शाह बोले 'पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती कीमत से हम भी बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि लोगों में आक्रोश है।
हम जल्द ही कार्य योजना लेकर आएंगे।

भाजपा शासित राज्यों पर वैट कम करने का दबाव
उधर, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भाजपा शासित राज्यों पर वैट कम करने का दबाव बना रहा है। हालांकि कुछ राज्य यह कहकर मामले को टाल रहे हैं कि विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया है, इससे जनता के बीच दबाव में फैसला लेने का संदेश न चला जाए। हालांकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि वैट कम करने का अधिकार राज्यों के पास है इसलिए राज्य सुनिश्चित करें कि जनता के हित में क्या करना है। शाह तेलंगाना में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने हैदराबाद पहुंचे थे।

कई राज्य तैयार, समय मांगा
पार्टी सूत्रों के अनुसार शाह के निर्देश के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात ने वैट को कम करने के लिए सहमति जताई है। लेकिन इसके लिए अभी कुछ समय मांगा है। भाजपा नेतृत्व को चिंता है कि चुनाव में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती कीमत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के चुनाव पार्टी के खिलाफ मुद्दा बन सकते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक की। उन्होंने गैर जरूरी आयातों पर रोक लगाने का ऐलान किया।