वित्त विभाग ने भी माना कि प्रोजेक्ट साइट विजिट के सर्टिफिकेट लेने की बाध्यता राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के विपरीत है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया से इस शर्त को हटाने के आदेश हुए। सवाल यह है कि भले ही कुछ टेंडर निरस्त कर दिए हों, लेकिन गलत निर्णयों को बढ़ावा देने के पीछे कौने-कौन अधिकारी हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है। उलटे, सरकारी पानी के लिए लोगों को इंतजार करने को मजबूर कर दिया गया।