जबकि, सरकार ने स्पष्ट किया था कि शिविर की अवधि में जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, लेकिन उनका काम शिविर अवधि में पूरा नहीं हो पाया, उन्हें शिविर में घोषित छूट का लाभ दिया जाएगा। कई निकायों में आवेदकों को जारी डिमांड नोट में लाखों रुपए की पेनल्टी और अन्य राशि जोड़ दी गई है। भू-खंडधारियों ने आपत्ति की तो अफसरों ने 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे सेवा सेतु अभियान में दोबारा आवेदन करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली।