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आरएएस-प्री 28 अगस्त को, 800 पदों पर होगी नई भर्ती

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से  राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2013 की मुख्य परीक्षाएं 9 अप्रेल से 12 अप्रेल 2016 तक आयोजित होगी।
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Santosh Trivedi

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Updated: 16 Feb 2016, 9:12 AM IST

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राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2013 की मुख्य परीक्षाएं 9 अप्रेल से 12 अप्रेल 2016 तक आयोजित होगी। उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने आपत्तियां मांगी थीं। आयोग ने 2016 के लिए आरएएस और राजस्थान तहसील सर्विस के लगभग 800 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 28 अगस्त 2016 को प्रस्तावित है। इसके अलावा सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के 70-70 पदों के लिए भी भर्ती परीक्षा 16 से 20 जुलाई 2016 में आयोजित होगी। इन दोनों परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी।

आयोग अध्यक्ष ललित के. पंवार ने सोमवार को फुल कमीशन की बैठक के बाद बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2013 की प्रारंभिक परीक्षाओं की उत्तर कुंजियों पर 130 आपत्तियां मिली थी। विषय विशेषज्ञों की राय के बाद तीन प्रश्न निरस्त कर दिए गए हैं। इससे मुख्य परीक्षाओं में लगभग 15 सौ से दो हजार नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे। उन्होने बताया कि पूरक परिणाम 19 फरवरी तक घोषित कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए लगभग दो माह का समय मिलेगा। पूर्व में भी सात प्रश्न डिलिट किए गए थे। इस प्रकार अब 150 प्रश्नों में से 140 प्रश्न रह गए हैं।

डेढ़ से दो हजार और अभ्यर्थी होंगे शामिल
आरएएस-प्री 2013 की उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के बाद रिपोर्ट को फुल कमीशन में रखा गया। आरएएस राज्य सेवा के 346 व अधीनस्थ सेवा के 644 कुल 990 पदों के लिए अब तक आरएएस मुख्य परीक्षा में 24 हजार 079 अभ्यर्थी पात्र थे, लेकिन आयोग के फैसले के बाद प्री परीक्षा के लिए अतिक्ति परिणाम घोषित किया जाएगा इसमें करीब करीब डेढ़ से दो हजार अभ्यर्थियों के और शामिल होने की उम्मीद की जा रही है।

130 प्रश्नों पर मिली आपत्तियां
हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने गत 8 फरवरी को उत्तर कुंजियों पर आपत्तियां मांगी थीं। आयोग को निर्धारित 11 फरवरी तक 130 प्रश्नों पर आपत्तियां मिलीं। आयोग को सोमवार को विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट मिलने के बाद शाम को फुल कमीशन में उक्त रिपोर्ट के आधार पर फैसले किए गए। पूर्व में सात प्रश्न डिलिट करने के बाद नौ विशेषज्ञ पैनल से पहले ही अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं।