मांगों व समस्याओं से कराया अवगत, सौंपा ज्ञापन

जैसलमेर. राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिले के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सैनी के नेतृत्व में राज्य के पांचों विद्युत निगमों में कार्यरत कर्मचारी- अभियन्ताओं की समस्याओं व मांगों के निस्तारण को लेकर विद्युत कर्मचारी- अभियन्ताओं ने मुख्यमंत्री व निगम प्रबंधन के नाम सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और संभागीय मुख्य अभियन्ता को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उन्होंने आठ सूत्री मांंगों से अवगत कराया, जिसमें राजस्थान में विद्युत निगमों में ठेका प्रथा एवं निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने, सभी कार्य नियमित कर्मचारियों से कराने, कोरोना काल में निर्बाध रूप से विद्युत सेवा सुचारु बनाए रखने वाले विद्युतकर्मियों को चिकित्साकर्मियों व पुलिस कर्मियों की तर्ज पर वेतन कटौती से मुक्त रखने, प्रदेश में एक विद्युत निगम से दूसरे विद्युत निगम में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए नीति बनाने, विद्युत निगमों के तकनीकी कर्मचारियों को 50 रुपए साईकिल भत्ता दिया जाना नाकाफी होने, इन्हें 33/11 केवी फीडर्स के फॉल्ट निकालने, रीडिंग लेकर बिल जारी करने, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करने व विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग करने के लिए मोटरसाईकिल भत्ता, माइलेज अलाउन्स 3500 रुपए दिलवाने, विद्युत निगमों के बिजली कर्मचारी को विद्युत भत्ता 3000 रुपए या 500 यूनिट मासिक बिजली नि:शुल्क देने, विद्युत तकनीकी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। अत: भारतीय रेलवे की तर्ज पर इन्हें हार्डड्यूटी अलाउंस 5000 रुपए दिलाने सहित अन्य मांगे रखी। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता मोहित भारती, इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर पूनमाराम, पोखरण अध्यक्ष रामचंद्र देवपाल, महामंत्री धनपुरी गोस्वामी, सचिव हरिराम चौधरी, खंगारराम, गणपतराम, लीलाधर प्रजापत, देरावर मंगल, श्यामसुंदर, सोहनलाल, योगेंद्र गुर्जर, बृजेश मीणा, मगाराम, ललित कुमार, कृष्ण कुमार पुरोहित, जगदीश भार्गव, सुखदेवसिंह, बलवीरसिंह, विनोद, बृजराज आदि मौजूद थे।