मंत्री ने किया अस्पतालों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

पोकरण. राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री व पोकरण विधायक शाले मोहम्मद ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री शाले मोहम्मद शनिवार को दोपहर बाद बांधेवा गांव पहुंचे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.कमलेश चौधरी के साथ राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति, चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे सर्वे कार्य, कोरोना को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बांधेवा में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अधिक रहा। ऐसे में चिकित्सा विभाग को यहां के अस्पताल में बेहतर प्रबंध करने चाहिए, ताकि आमजन को चिकित्सा सेवा के लिए अन्यंत्र नहीं जाना पड़ेे तथा कोरोना का भी यहां उपचार संभव हो सके। उन्होंने चिकित्साधिकारी से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी तथा यहां कमियों पर चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। गांव के कांग्रेस नेता व समाजसेवी बरकतखां बांधेवा ने अस्पताल व अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। जिस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम पूछी तथा अस्पताल में मिल रही सुविधाओं व सेवाओं की जानकारी ली। इसी प्रकार मंत्री शाले मोहम्मद ने क्षेत्र के जालोड़ा पोकरणा अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे घर-घर सर्वे कार्य, क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली तथा चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मरीजों को दी जाएगी बेहतर सेवाएं
मंत्री शाले मोहम्मद ने दौरे के दौरान बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरी लहर का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहने के कारण ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ी। जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में प्रत्येक व्यवस्था दुरस्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को अन्यंत्र नहीं जाना पड़े।