22 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: शिक्षा विभाग में एक लाख पद खाली, चौथाई कार्यबल के अभाव में व्यवस्था पर बढ़ता दबाव

jaisalmer: शिक्षा विभाग में एक लाख पद खाली, चौथाई कार्यबल के अभाव में व्यवस्था पर बढ़ता दबाव

राजस्थान के शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का आंकड़ा एक लाख पार पहुंचना सरकारी शिक्षा व्यवस्था में मानव संसाधन के गंभीर संकट को उजागर कर रहा है। स्वीकृत पदों में करीब हर चौथा पद खाली है और प्रदेशभर में 1,00,846 पदों पर नियुक्तियां नहीं हैं। शिक्षकों से लेकर प्रशासनिक कार्मिकों तक खाली पदों का यह बोझ स्कूलों में पढ़ाई और विभागीय कामकाज दोनों को प्रभावित करने वाली बड़ी चुनौती बन गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

•

image

Deepak Vyas

•

Updated: 22 Nov 2026, 8:55 PM IST

jaisalmer deo office

जिला ​शिक्षा अ​धिकारी प्रारं​भिक कार्यालय।

जैसलमेर. राजस्थान के शिक्षा विभाग में खाली पदों का आंकड़ा अब एक लाख के पार पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि विभाग की स्वीकृत मानव संसाधन क्षमता का लगभग हर चौथा पद खाली है। शालादर्पण पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 4,13,382 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 3,12,536 पदों पर ही कार्मिक कार्यरत हैं। शेष 1,00,846 पद रिक्त हैं। यानी करीब 24.39 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां नहीं हैं। यह अंतर केवल विभागीय आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था से लेकर जिला और राज्य स्तर के प्रशासनिक कामकाज तक मानव संसाधन की उपलब्धता पर सवाल खड़े करता है।

शिक्षा विभाग की मौजूदा स्थिति में स्वीकृत पदों और वास्तविक कार्यबल के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। कुल पदों में से 75.61 प्रतिशत पर ही कार्मिक उपलब्ध हैं। रिक्तियों में अधिकारी, शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कंप्यूटर अनुदेशक, मंत्रालयिक कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित विभिन्न संवर्ग शामिल हैं। ऐसे में चुनौती केवल कक्षाओं में शिक्षकों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। विद्यालयों के संचालन, रिकॉर्ड संधारण, योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय निगरानी के लिए भी पर्याप्त मानव संसाधन जरूरी है।

हकीकत : भर्ती के साथ डीपीसी जरूरी, पदोन्नति से भी घट सकती हैं रिक्तियां

रिक्त पदों का समाधान केवल नई भर्ती तक सीमित नहीं है। विभाग में पात्र कार्मिकों की समयबद्ध पदोन्नति भी जरूरी है। लंबे समय तक विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकें नहीं होने से उच्च पदों पर रिक्तियां बनी रहती हैं। नियमित डीपीसी से पात्र कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर उत्पन्न रिक्तियों को भी भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक संवर्ग की वास्तविक जरूरत, स्वीकृत पदों और उपलब्ध कार्मिकों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग कार्ययोजना बनानी होगी।

आंकड़ों में शिक्षा विभाग की स्थिति

- कुल स्वीकृत पद : 4,13,382

- कार्यरत कार्मिक : 3,12,536

- रिक्त पद : 1,00,846

- रिक्तियों का अनुपात : 24.39 प्रतिशत

- कार्यरत कार्मिकों का अनुपात : 75.61 प्रतिशत

एक्सपर्ट व्यू : आंकड़ों के साथ संवर्गवार कार्ययोजना भी जरूरी

शिक्षा विभाग में एक लाख से अधिक पद रिक्त होना गंभीर चिंता का विषय है। सभी संवर्गों में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और नियमित डीपीसी करवाने की जरूरत है। शिक्षकों की कमी और पदोन्नति में देरी का असर विद्यार्थियों तथा कार्यरत कार्मिकों दोनों पर नहीं पड़ना चाहिए। रिक्तियों की समीक्षा कर भर्ती, पदोन्नति और पदस्थापन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है।

-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा), राजस्थान