परिजनों का कहना है कि इन महिलाओं के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र सहित सभी सरकारी दस्तावेज राजस्थान के पते पर बने हुए हैं। कई मामलों में राजस्थान में उनके नाम पर भूमि भी दर्ज है। इसके बावजूद ओबीसी जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने पर प्रक्रिया में अड़चन आ रही है।