सिलिकोसिस पीडि़त की जांच को लेकर सरकार ने जिले में लगभग १९ जिलों में एमएमयू (मेडिकल मोबाइल यूनिट) लगाई। ताकि, इनकी जांच में आसानी हो और उनको इधर-उधर चक्कर नहीं लगाने पड़े। लेकिन, इसमें सबसे बड़ी पेचीदगी मेडिकल कॉलेज ने ही खड़ी कर रखी है कि वह एमएमयू में हुई सिलिकोसिस पीडि़तों की जांच को ही नहीं मान रहा है। जबकि, सरकार ने सिलिकोसिस की जांच के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। एमएमयू को पीपीपी मोड पर दिए हुए एक महीना हो गया है, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। इसमें पहले सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेज की ओर से दो अलग-अलग बोर्ड थे, जो सिलिकोसिस संभावितों की जांच करके अ और ब प्रमाण-पत्र जारी करते थे, लेकिन छह महीने पहले ही सीएमएचओ के इस बोर्ड को भंग कर दिया गया है।