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मिड-डे मील में कीड़ों की आपूर्ति करने वाले संस्थान पर सरकारी मेहरबानी, कहीं हो न जाए कोई बड़ी घटना

जांच रिपोर्ट के एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं
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जोधपुर

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Gajendra Singh Dahiya

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Updated: 5 Oct 2017, 10:46 AM IST

midday meal supply at government schools of jodhpur

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जोधपुर . जोधपुर के २६१ स्कूलों के ३० हजार बच्चों का स्वास्थ्य बौना नजर आ रहा है। बच्चों को मिड-डे मिल की आपूर्ति करने वाले मंत्री के संस्थान अदम्य चेतना ट्रस्ट द्वारा १४ अगस्त को बच्चों को कीड़े मिली सब्जी खिलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की लेबोरेट्री ने ८ सितम्बर को इसे 'इंसानों के लिए असुरक्षित' करार दे दिया था। सरकारी अधिकारियों ने कार्रवाई तो दूर, जांच रिपोर्ट को भी कथित तौर पर छिपा दिया। चिकित्सा विभाग कह रहा है उसने जांच रिपोर्ट कार्यवाही के लिए जिला परिषद और शिक्षा विभाग को भेज दी है तो उधर दोनों विभाग जांच रिपोर्ट मिलने में आनाकानी कर रहे हैं।

संस्थान के केंद्रीय रसोईघर से १४ अगस्त को स्कूलों में मिड-डे मिल के रूप में भेजी गई चावल, मूंग दाल, मटर व मोठ की मिश्रित सब्जी में कीड़े तैरते हुए मिले। चिकित्सा विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने संस्थान के केंद्रीय रसोईघर से साबूत चावल, साबूत दाल, लाल मिर्च पाउडर, धनिया व हल्दी पाउडर, आटा और तैयार सब्जी के नमूने लेकर जांच के लिए लेबोरेट्री भेजे। लेबोरेट्री जांच में साबूत चावल-दाल और सब्जियों में कीड़ों की पुष्टि हो गई। चावल में इल्लियां भरी हुई थी। लाल मिर्च पाउडर मिलावटी निकला। पांच नमूने लेबोरेट्री ने अनसेफ करार दिए। गेहूं का आटा भी मानकों पर खरा नहीं उतारा।

शुरू में फूड इंस्पेक्टरों ने बचाया

चिकित्सा विभाग केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-२००६ के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए लेता है लेकिन इस मामले में फूड इंस्पेक्टरों ने १४ अगस्त को अदम्य चेतना संस्थान की रसोईघर से कीड़े मिले खाद्य पदार्थों के नमूने सर्विलेंस में उठाकर उनको पहले से ही कानून के दायरे से बाहर कर दिया था। अब खाद्य पदार्थों के नमूने भले ही फेल हो गए हो लेकिन चिकित्सा विभाग संस्थान पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। अगर नमूने एक्ट में लिए गए होते तो कोर्ट में चालान पेश किया जा सकता था। अब केवल जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग ही एमओयू शर्तों को लेकर कोई कार्यवाही कर सकता है।

इनका कहना है


सरकारी अधिकारियों के जवाब वैसे हमने जिला परिषद को सूचित कर दिया था। अब जांच रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उनको भेज देंगे।

डॉ. सुरेंद्र चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

मुझे कोई जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। शिक्षा विभाग भेजेगा तो कार्यवाही करूंगा।


प्रदीप के गवांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद


हमने तो जांच रिपोर्ट के बारे में अखबार में ही पढ़ा था। चिकित्सा विभाग ने आधिकारिक रिपोर्ट नहीं भेजी। आपके पास रिपोर्ट है, तो बता दो, हम कल ही कार्रवाई कर देंगे।

धर्मेंद्र जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी