दो माह बाद परीक्षाएं और अब मिल रही किताबें, अभिभावकों की बढ़ रही चिंता

जोधपुर . राज्य सरकार की जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा २०१८ (५वीं बोर्ड) ने विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उकेर दी है। पांचवीं बोर्ड परीक्षा मार्च-अप्रेल माह में होगी, लेकिन तीन माह पहले अब विद्यार्थियों को निजी स्कूल से पुस्तकें पकड़वाई जा रही है। इन हालातों में स्कूल के शिक्षक भी हैरत में हैं कि तीन माह में किस तरह नई किताब का पाठ््यक्रम पूरा करवाया जाए, जबकि दूसरी ओर कई निजी स्कूलों से एेनवक्त पर नई किताबें लगाने से अभिभावकों को पुन: पैसे खर्च करने पड़े हैं। जिससे उनकी जेब पर भी भार पड़ा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना हैं कि पांचवीं बोर्ड की अनिवार्यता के कारण पूरा ढर्रा बिगड़ा है।

पहले चलाते थे खुद की किताबें

जिले में कई पांचवीं तक के निजी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल राजस्थान शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं। एेसे में शहर के कई नामी पांचवीं तक चलने वाले स्कूल भी बोर्ड के दायरे में आ गए हैं। एेसे में उनके विद्यार्थियों को भी बोर्ड की परीक्षा देने दूसरे केन्द्र पर जाना पड़ेगा। जबकि लंबे समय से यह निजी स्कूल मनमानी से खुद के कमीशन वाली पुस्तकें चला रहे थे। एेसे में अब उन्हें सरकारी पाठ्यक्रम की पुस्तकें बाजार से खरीदकर लानी पड़ रही है। एेसे में विद्यार्थियों को नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ परीक्षा देनी पड़ेगी।

निजी स्कूलों की गलती

हमारे पास कक्षा १ से ८ तक की अंग्रेजी माध्यम की सारी किताबें उपलब्ध हैं। प्राइवेट बुक सेलर व निजी स्कूल किताबें उठाते नहीं हैं। कई निजी स्कूल सरकारी सस्ती किताबें बच्चों तक नहीं पहुंचाते। जबकि प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें देते है। हमारे पास किताबें उपलब्ध है, पता नहीं उन्होंने किताबें क्यों नहीं दी।

- सुनील गौड़, मुख्य प्रबंधक, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल, जोधपुर

हमारी गलती नहीं

इसमें राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है। निजी स्कूल मान्यता लेने से पहले दावा करते है कि सारा कार्य शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार करेंगे। बाद में सारा कार्य अपनी इच्छा से करते हैं।

- किशनस्वरूप शर्मा, प्रभारी, पांचवीं बोर्ड, डाइट

विद्यार्थी असमंजस में

किताबें बुक सेलर्स के पास नवंबर माह में पूरी मात्रा में उपलब्ध हुई है। जबकि सत्र अप्रेल २०१७ से शुरू हो गया था। बच्चों के लिए असमंजस की स्थिति है। इस परीक्षा से बच्चों में भय का माहौल है। जबकि शिक्षा भय रहित माहौल में होनी चाहिए। हमारे संघ ने यह मामला मंत्री व राज्य सरकार तक उठाया, लेकिन सरकार की उदासीनता है कि वह बच्चों की पीड़ा नहीं समझना चाहती।

- भूपेश कच्छवाहा, सदस्य, निजी स्कूल संघ जोधपुर