शासकीय दर पर स्कूल किराया वसूली से मचा हड़कंप, तोडफ़ोड़ पर होगी कार्रवाई

कांकेर. छत्तीसगढ़ ने कांकेर जिले के कंकालिनपारा मोहल्ले में खादी ग्रामोद्योग के खाली भवन में कब्जा कर स्कूल संचालन के एवज में अब विभाग 24 साल का शुल्क वसूल करेगा और भवन में तोडफ़ोड़ पर आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई भी होगा। इससे स्कूल प्रबंधन में हडक़ंप मचा है। वहीं, सवाल खड़ा हो रहा कि इस भवन में स्कूल संचालन के लिए आखिर किसने अनुमति दी और किसके संरक्षण में वर्षों से शासकीय भवन में स्कूल चल रहा है।

मोहल्ले के लोगों ने बताया कि राजनीतिक संरक्षण में खादी ग्रामोद्योग के भवन पर कब्जा कर लिया गया। शासकीय भवन में निजी स्कूल संचालन की जानकारी 24 साल बाद विभाग को मिली तो पड़ताल में जुटा है। शासकीय भवन में स्कूल संचालन की शिकायत कलक्टर दफ्तर तक पहुंचते ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जिला पंचायत सीईओ ने खादी ग्रामोद्योग के प्रबंधक को तत्काल भवन खाली कराने आदेश दिया है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने दंडात्मक कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है। शासकीय भवन खाली कराने की प्रक्रिया तेज होते ही स्कूल प्रबंधन में हडक़म्प मचा है।

सूत्रों की माने तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से सफेदपोशों की पैरबी भी होने लगी है। 24 साल तक शासकीय भवन का उपयोग कर आर्थिक आय अर्जित करने वाले निजी स्कूल प्रबंधन को बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो कमला पब्लिक हाईस्कूल प्रबंधन ने शासकीय भवन में निजी स्कूल संचालन की बात स्वीकार की है। मौजूदा समय में खादी ग्रामोद्योग विभाग के शासकीय भवन को तोड़ दिया गया है। भवन से निकला खपरैल एवं लकड़ी को भी बेच दिया गया है। खादी ग्रामोद्योग विभाग की खाली पड़ी भूमि पर भी स्कूल प्रबंधन ने नया भवन खड़ा कर दिया है। शहर के बीच इस कीमती शासकीय भूमि से विभाग ने कब्जा नहीं कर पाया तो सफेदपोश अतिक्रमण कर लेेंगे। वहीं, कांग्रेस एवं भाजपा के कुछ पदाधिकारी इस भवन को अपनों का कब्जा चाह रहे हैं।

कमला स्कूल प्रबंधन एवं मोहल्ले की महिला रामायण मंडली में खादी ग्रामोद्योग विभाग के इस भवन को लेकर 2006 से विवाद चल रहा है। स्कूल प्रबंधन शिक्षा समिति एवं महिला समूह रामायण मंडली के तौर पर उक्त भवन में कब्जा चाह रही है। वहीं जिला पंचायत ने उक्त शासकीय भवन को खाली करा विभाग की नई यूनिट बनाने की बात कह रहा है। खादी ग्रामोद्योग विभाग की लापरवाही के चलते उक्त शासकीय भवन में कब्जा है।