राज्य से बाहर माल ढुलाई की तो अब करना होगा इस प्रक्रिया का पालन, हो जाएं तैयार

कोरबा . कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक और कदम उठाया है। राज्य के बाहर और भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य कर दिया है।

पहले चरण में एक फरवरी से यह व्यवस्था राज्य के बाहर माल भेजने वालों व्यापारियों के लिए अनिवार्य होगा। दूसरे चरण में राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ढोने के लिए यह व्यवस्था एक जून से लागू होगी। इसकी तैयारी स्थानीय स्तर पर शुरू हो गई है।

इस व्यवस्था के लागू होने से टैक्स की निगरानी करना विभागों के लिए और आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने ई- वे नाम से एक पोर्टल विकसित किया है। इस पर विक्रेता, क्रेता और माल परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ट्रायल के लिए पोर्टल 16 जनवरी से खुल जाएगा। 15 दिन तक कारोबारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ई- वे बिल निकालना सीख सकेंगे।

पहली फरवरी से बिना ई- वे बिल के बिना माल परिवहन नहीं हो सकेगा। पूरी प्रक्रिया दो चरण में लागू होगी। पहले चरण में एक फरवरी से राज्य के बाहर माल भेजने वाले ट्रांसपोर्टर, उत्पादक या क्रेता को ई- वे बिल ट्रांसपोटिंग से पहले काटकर ड्राइवर को देनी होगी। राज्य के भीतर माल परिवहन करने वालों के लिए एक जून से ई- वे बिल काटना अनिवार्य होगा।

इनको छूट- वे व्यापारी जो 50 हजार रुपए से कम कीमत की माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उनको सरकार ने छूट दी है। उनको ई- वे बिल सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।

कोरबा में इन पर होगा असर- कोरबा में अनेक कल कारखाने हैं, जहां से कच्चा माल दूसरे प्रदेश से आता है, या यहां तैयार माल दूसरे प्रदेशों को भेजा जाता है। इनमें बालको, एनटीपीसी , सीएसईबी और एसईसीएल जैसे संस्थान प्रमुख हैं। इसके अलावा अनेक ट्रांसपोर्टर भी हैं, जो राज्य के बाहर माल ले जाते हैं।

उनको ई-वे बिल लेना अनिवार्य हो जाएगा। एसईसीएल को सड़क या रेल मार्ग से कोयला दूसरे प्रदेश भेजने के लिए ई- वे बिल की जरूरत होगी। बालको भी अपना उत्पाद बाहर भेजने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। एनटीपीसी, सीएसईबी और लैंको भी जद में आएंगे।