खदानें हो रहीं हैं बंद, कर्मी वीआरएस के लिए रहें तैयार, एसईसीएल कर रहा कुछ इस तरह की तैयारी, पढि़ए खबर…

कोरबा . अलग-अलग कारणों से आने वाले दिनों में बंद होने वाली कोल इंडिया की 37 खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रबंधन नया स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस) ले आएगा। इस पर यूनियन के साथ सहमति बनाने के लिए कोल इंडिया के सब कमेटी की बैठक 18 जनवरी को बिलासपुर में होगी। इसमें महिला वीआरएस और पुरुष वीआएस पर भी चर्चा होगी।

कोयले की कमी और बढ़ती उत्पादन लागत का हवाला देकर कोल इंडिया प्रबंधन देश भर में 37 खदानों को बंद करने की तैयारी में है। इसमें एसईसीएल की 14 खदानें शामिल हैं। इन खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रबंधन नयी स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लाने की तैयारी में है। इस पर चर्चा के लिए 18 जनवरी को बिलासपुर में कोल इंडिया के सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में महिला और पुरुष वीआएस पर भी चर्चा होगी। आश्रित की अनुकंपा नौकरी पर पर बिलासपुर में एक बैठक होगी। इसकी तैयारी में उच्च प्रबंधन अधिकारी जुटे हुए हैं। बैठक के लिए सभी सदस्यों को बुलावा भेजा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में एसईसीएल के सीएमडी बीआर रेड्डी भी शामिल होंगे।

ये खदानें होंगी बंद
कोल इंडिया ने देश भर में 37 खदानों को बंद करने का मन बनाया है। प्रबंधन का कहना है कि इनमें कई अनुत्पादक हो गयी हैं जबकि कई लागत की हो गई हैं। एसईसीएल की 14 खदाने हैं। छत्तीसगढ़ में आठ खदान स्थित है। एसईसीएल ने कोरबा एरिया की बांकीमोंगरा खदान को बंद कर दिया है।

प्रबंधन ने रखा सुझाव
वेतन समझौते पर चर्चा के लिए गठित जेबीसीसीआई- 10 की बैठक में प्रबंधन ने एक बार कहा था कि वीआरएस का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के आवास उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि तक खाली नहीं कराया जाएगा। संभावना है कि बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर आए।

-18 जनवरी को बिलासपुर में कोल इंडिया ने सब कमेटी की बैठक बुलाई है। इसमें जनरल, महिला और पुरुष वीआएस पर चर्चा होगी। पेंशन से संबंधित विषय पर बातचीत होनी है। प्रस्ताव देखकर यूनियन रणनीति बनाएगा- नाथूलाल पांडे, सदस्य, सब कमेटी, कोल इंडिया

-सब कमेटी की बैठक में प्रबंधन बंद होने वाली खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वीआएस ला सकता है। प्रबंधन के प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद यूनियन अपना रूख स्पष्ट करेगी- लक्ष्मण चंद्रा, श्रमिक नेता, कोयला खदान मजदूर संघ