उधर, राज्य सरकार की ओर से मांगे जाने पर मण्डल अधिकारियों ने उपलब्ध संसाधन, कर्मचारी और संपत्तियों को ब्यौरा भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इसके आधार पर मण्डल की ओर से मुख्यमंत्री को पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन देने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन मुख्यमंत्री से कब समय मिलेगा और इसे देखने के बाद मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेंगी, इसे लेकर मण्डल अधिकारियों में भय भी है।