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निगम में आए तो संकट में पड़े ‘अधिकार’

अनुसूचित जनजाति व परम्परागत वनवासियों के हित में बनाए गए वन अधिकार मान्यता कानून -2006 के तहत वन अधिकार समितियों का गठन किया जाता है।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

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Updated: 2 May 2018, 3:59 PM IST

UIT

कोटा . साल 2009 में नगर निगम सीमा में आए आधा दर्जन गांवों (अब शहरी वार्ड)में निगम अब तक मोहल्ला वन अधिकार समितियों का गठन नहीं कर पाया है। समितियों का गठन नहीं होने से यहां के निवासी परेशान हैं। वर्षों से काबिज होने के बावजूद उन्हें जमीन का वन अधिकार पत्र नहीं मिल पा रहा है। मामले में आदिवासी जनजाति अधिकार मंच ने स्थाई लोक अदालत में याचिका भी पेश की है। इस पर अदालत ने निगम आयुक्त को नोटिस भेजकर 28 मई तक जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति व परम्परागत वनवासियों के हित में बनाए गए वन अधिकार मान्यता कानून -2006 के तहत वन अधिकार समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां मोहल्ला, ब्लॉक और जिला स्तर बनाई जाती हैं। जिला कलक्टर निगम आयुक्त को २३ जून २०१६ को ही समितियां गठित करने के निर्देश दे चुके हैं।

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यह कार्य करती हैं समितियां
जानकारी के मुताबिक ये समितियां वन भमि पर कृषि व आवासीय उपयोग के दावों के आधार पर मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करती हैं। यह रिपोर्ट वार्ड सभा, खंड स्तर व जिला स्तर पर जाती है। कलक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति वन अधिकार पत्र देने या नहीं देने का निर्णय करती है। वन विभाग की जमीन पर 2005से पूर्व के काबिज अतिक्रिमियों को वन अधिकार पत्र देने के लिए इन समितियों का गठन होता है। निगम सीमा में आए इन आधा दर्जन गांवों (अब शहरी वार्ड) में ये समितियां नहीं बनाई गई। जिला स्तर व खंड स्तर की समितियों का गठन 6 मई 2015 को कर लिया गया है।

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ये मिले हैं निगम क्षेत्र में
वर्ष-2009 में अर्जुनपुरा, रानपुर धाकड़खेड़ी, नया नोहरा, सोगरिया ग्राम पंचायतों को निगम क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इनके अलावा भी शहर के ६२ वार्डों में से सिर्फ एक ही वार्ड में मोहल्ला वन अधिकारी समिति का गठन हुआ। कृषि उपज मंडी को जमीन देने के लिए इस समिति का गठन किया गया।

2006 में बना कानून
अनुसूचित जनजाति व वनवासियों के हित में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 बनने के बाद 2008 में इसके नियम बने। इसके बाद दावे लेने शुरू ही किए थे कि ये गांव निगम क्षेत्र में आ गए। लोगों के विरोध के बाद केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2013 से शहरों में भी इस कानून को लागू किया। फिलहाल राजनगर के 5 दावे वर्ष 2012 से निगम के पास हैं। जानकारी के अनुसार लाडपुरा पंचायत समिति में डोल्या, रानपुर व मवासा में 25 लोगों आवासीय भूमि के अधिकार पत्र मिले हैं।

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सदैव बना रहता टूटने का भय
संरक्षक आदिवासी जनजाति अधिकार मंच कोटा प्रताप लाल मीणा ने बताया कि वन अधिकार समिति का गठन नहीं होने से वन व कृषि भूमि पर काबिज लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वन विभाग का अतिक्रमण विरोधी दस्ता इनसे जुर्माना वसूल ले जाता है, कई जगह बेदखली भी हुई। मोहल्ला वन अधिकार समितियों का गठन जल्द किया जाए।


उपायुक्त नगर निगम राजेश डागा नेे बताया कि डिमांड के अनुसार समितियों का गठन करते हैं। जहां जरूरत है उन्हीं स्थानों पर मोहल्ला वन अधिकार समिति बनाते हैं। यहां भी वार्ड भामाशाह मंडी व दो अन्य वार्डों में समिति बनाई है।