2006 में बना कानून
अनुसूचित जनजाति व वनवासियों के हित में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 बनने के बाद 2008 में इसके नियम बने। इसके बाद दावे लेने शुरू ही किए थे कि ये गांव निगम क्षेत्र में आ गए। लोगों के विरोध के बाद केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2013 से शहरों में भी इस कानून को लागू किया। फिलहाल राजनगर के 5 दावे वर्ष 2012 से निगम के पास हैं। जानकारी के अनुसार लाडपुरा पंचायत समिति में डोल्या, रानपुर व मवासा में 25 लोगों आवासीय भूमि के अधिकार पत्र मिले हैं।