इंफोसिस बोर्ड ने पनाया डील को दिया मंजूरी, नारायणमूर्ति है नाराज

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने सबसे विवादित पनाया डीज को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को इंफोसिस बोर्ड ने चेयरमैन नंदन निलेकणी के अगुवाई में इस डील की मंजूरी देते हुए कहा कि, इसमें कुछ भी गलत नहीं हैं। हालांकि कंपनी के संस्थापक नारायणमूर्ति ने इसपर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें की इसी पनाया डील पर नारायणमूर्ति ने सवाल उठाए थे जिसके बाद ही विशाल सिक्का को कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। साल 2015 में लगभग 1300 करोड़ रुपए में पनाया डील किय गया था जिसके व्हिसल ब्लोअर्स ने सवाल खड़े किए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी को सीएफओ राजीव बंसल के सॉवरेन पेमेंट को लेकर भी नारायणमूर्ति ने एक बार फिर से आपत्ति जताई हंै।

मूर्ति ने उठाया था कई सवाल

नारायणमूर्ति ने एक बयान में कहा है कि, 29 अगस्त को मैं इंफोसिस निवेशकों को दी स्पीच के दौरान उठाए सभी सवालों के साथ अभी भी खड़ा हूं। ये बात तो साफ है कि, इंफोसिस बोर्ड ने उस पारदर्शिता के साथ इन सवालों का जवाब नहीं दिया हैं, जो कि दिया जाना चाहिए। मैं इससे निराश हूं। उन्होने आगे कहा कि मैने जो भी सवाल उठाए उनका सही जवाब नहीं दिया गया। मूर्ति ने कंपनी के खराब गवर्नेंस को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि, आखिर क्यों इंफोसिस बोर्ड ने सीएफओ को 1000 फीसदी का असाधारण सॉवरेन पेमेंट अग्रीमेंट किया। उल्लेखनीय है की नारायणमूर्ति ने 1300 करोड रुपए के पनाया डील पर स्वतंत्र जांचकर्ता गिबसन, डन और क्रचर की पूरी रिपोर्ट को सार्विजनिक करने की भी मांग की थी।

बोर्ड ने खारिज किए आरोप

हालांकि इंफोसिस ने एक बयान में ये कहा है कि, चेयरमैन की अध्यक्षता में गहन विचार के बाद ही बोर्ड ने बाहरी इंवेस्टिगेशन की पिछली फाइंडिंग्स की दुबारा पुष्टि की है, जिसमें ये कहा गया है कि इन गलत होने के आरोपो में कोई दम नहीं है। बोर्ड ने सॉफ्टवेयर प्लस सर्विस मॉडल को लेकर विशाल सिक्का के रणनीति को भी बरकरार रखा हैं। विशाल सिक्का के इस्तीफे के बाद से निवेशकों द्वारा लगाये कंपनी के शेयरों में भारी कमी आ गया था, जिसके बाद नंदन निलेकणी को कमान संभालना पड़ा था। इस्तीफे के बाद कंपनी के मार्केट वैल्यू में 32,000 करोड़ कर गिरावट आया था।