सेबी ने यह नियम कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित उदय कोटक समिति की कई सिफारिशों के बाद बनाया है। समिति की सिफारिशों के अनुसार इस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत 500 कंपनियों में से कुल 291 कंपनियों को सीईओ/एमडी और चेयरमैन पद को अलग करना है। इन कंपनियों का चयन उनके बाजार पूंजीकरण के आधार पर हुआ है। सेबी के नए नियमों से जो कंपनियां प्रभावित होंगी उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस और भारती एयरटेल के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी, कोल इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो और एचसीएल टेक्नॉलजीज जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।