68,500 Teacher Recruitment: 75वें दिन भी जारी रहा धरना, दो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे

Assistant Teacher Recruitment OBC Reservation: 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा धरना-प्रदर्शन शनिवार को 75वें दिन भी जारी रहा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों ने अब आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में शनिवार को दो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले आठ वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के बाद भी वे अपने घरों को लौटने के बजाय धरना स्थल पर डटे हुए हैं।

इको गार्डन में जुटे अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की कि भर्ती में हुई आरक्षण विसंगति को दूर कर पात्र अभ्यर्थियों को उनका हक दिया जाए। उनका कहना है कि लगातार आंदोलन करने और संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के बावजूद अब तक कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है, जिससे उन्हें राहत मिल सके। अब दो अभ्यर्थियों के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद आंदोलन को लेकर उनकी चिंता और बढ़ गई है।

दो अभ्यर्थियों ने शुरू की भूख हड़ताल

शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठने वाले अभ्यर्थियों में सीतापुर जिले के आशुतोष वर्मा और बस्ती जिले के उत्कर्ष सिंह पटेल शामिल हैं। दोनों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन संघर्ष का संदेश देते हुए भूख हड़ताल शुरू की। आंदोलन में शामिल अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आठ साल तक इंतजार करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो अब उनके सामने आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अभ्यर्थियों के मुताबिक, उनका मकसद केवल धरना देना नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में कथित आरक्षण संबंधी गड़बड़ी को दूर कर पात्र उम्मीदवारों को उनका अधिकार दिलाना है। उनका कहना है कि लगातार मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों के बावजूद वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

आयोगों के आदेशों का पालन कराने की मांग

68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश और विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भाव समिति की ओर से जारी आदेशों और संस्तुतियों का पालन कराया जाए।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों के कारण पात्र उम्मीदवारों को उनका उचित लाभ नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि संबंधित आयोगों और समिति की ओर से इस मामले में दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। उनकी मांग है कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में मानते हुए 150 पूर्णांक में से 60 अंक यानी 40 प्रतिशत के आधार पर भर्ती का परिणाम संशोधित किया जाए। इसके बाद संशोधित परिणाम के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने इस कथित आरक्षण विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई है।

आठ साल से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं अभ्यर्थी

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में शुरू हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा मामला उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आरक्षण विसंगति को लेकर उनका विवाद खत्म नहीं हुआ। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने संबंधित विभागों, आयोगों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें अब तक अपेक्षित राहत नहीं मिली। उनका कहना है कि नौकरी की उम्मीद में उन्होंने वर्षों तक तैयारी की और भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। अब इतने लंबे समय बाद भी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस कारण कई अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से रोजगार नहीं मिलने के कारण उनके परिवार भी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

दीपावली पर भी घर नहीं लौटे आंदोलनकारी

अभ्यर्थियों के लिए इस बार दीपावली भी आंदोलन के बीच गुजरी। जहां लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे थे, वहीं ईको गार्डन में बैठे अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उनका कहना है कि त्योहार पर घर जाने की इच्छा सभी की थी, लेकिन आठ साल से लंबित मांगों और लगातार मिल रही निराशा के बीच उन्होंने आंदोलन जारी रखना जरूरी समझा। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त करने का सवाल नहीं उठता। उनका कहना है कि परिवार से दूर रहना आसान नहीं है, लेकिन अपने भविष्य और अधिकारों की लड़ाई के लिए वे मजबूरी में धरना स्थल पर समय बिता रहे हैं।

सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री से लगाई गुहार

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को उनकी परेशानी को गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब संबंधित आयोगों और समिति की ओर से इस मामले में आदेश और संस्तुतियां जारी की गई हैं, तो उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री से मांग की कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का समाधान करते हुए परिणाम संशोधित किया जाए और सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। उनका कहना है कि केवल आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, बल्कि अभ्यर्थियों को ठोस कार्रवाई और फैसले का इंतजार है।

न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक इको गार्डन में धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। दो अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल को भी इसी संघर्ष का हिस्सा बताया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि शासन स्तर पर जल्द इस मामले का समाधान निकलेगा।