विपक्ष जहां SIR और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है। मौजूदा विवाद में फॉर्म 6 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि उसने मतदाता नामांकन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी।