LDA Illegal Apartments Notice: पुराने लखनऊ में सबसे अधिक 25 अवैध अपार्टमेंट, नोटिस जारी

Illegal Apartments Notice: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने पुराने लखनऊ समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 83 अवैध अपार्टमेंट को गिराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 25 अवैध अपार्टमेंट जोन-6 के हजरतगंज, वजीरगंज, और हुसैनगंज क्षेत्र में पाए गए हैं।

LDA Notice: राजधानी लखनऊ में मानचित्र के विरुद्ध बनाए गए 83 अवैध अपार्टमेंट्स में सबसे अधिक 25 अपार्टमेंट पुराने लखनऊ के हजरतगंज, वजीरगंज, हुसैनगंज, नाका, अमीनाबाद, आंशिक हसनगंज और आंशिक महानगर इलाकों में पाए गए हैं। इन अवैध निर्माणों को गिराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नोटिस जारी कर दिए हैं।

अवैध निर्माण की जांच में सामने आए तथ्य

एलडीए की जांच में पाया गया है कि जोन 6 में न्यू हैदराबाद, कैसरबाग जैसे क्षेत्रों में 25 अपार्टमेंट ऐसे हैं, जिनके लिए केवल दो मंजिला भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन बिल्डरों ने पांच से सात मंजिला अपार्टमेंट्स बना दिए और इन्हें बेच भी दिया। वहीं, जोन 7 में चौक, ठाकुरगंज, बाजारखाला, सआदतगंज और बालागंज इलाकों में 24 अपार्टमेंट मानचित्र के विपरीत बनाए गए हैं।

जोनवार अवैध अपार्टमेंट्स का आंकड़ा

• जोन 6: न्यू हैदराबाद, कैसरबाग आदि में 25 अवैध अपार्टमेंट्स।
• जोन 7: चौक, सआदतगंज, ठाकुरगंज, दुबग्गा में 24 अपार्टमेंट्स।
• जोन 5: सीतापुर रोड और आसपास के इलाकों में 18 अवैध अपार्टमेंट्स।
• जोन 4: फैजुल्लागंज, मड़ियांव, अलीगंज में 10 अवैध अपार्टमेंट्स।
• जोन 1: केवल 4 अवैध अपार्टमेंट्स पाए गए।
• जोन 2 और 3: कोई भी अपार्टमेंट अवैध नहीं मिला।

जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच

इन अपार्टमेंट्स का निर्माण वर्ष 2009 से 2012 के बीच हुआ था। अब एलडीए इन वर्षों में तैनात जोनल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रहा है कि क्या वे इन अवैध निर्माणों के बारे में जानते थे और उन्होंने क्या कार्रवाई की।

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई तेज

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने इन अवैध अपार्टमेंट्स को गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। एलडीए की टीम ने इन अपार्टमेंट्स के बाहर ध्वस्तीकरण के आदेशों के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई यह दर्शाती है कि सरकार और प्रशासन अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे। इससे भविष्य में अवैध निर्माण कार्यों पर भी अंकुश लगेगा।