खुशखबरी: लोकसभा चुनाव से पहले बहाल हो सकती है पुरानी पेंशन, 25 सांसदों ने दिया समर्थन

Old pension scheme: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। जल्द ही उत्तर प्रदेश को नई सरकार मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा काफी गर्म रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था। वहीं, अब उत्तर प्रदेश कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पेंशन के मुद्दे पर मंथन कर रही हैं। इसी बीच 25 सांसदों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर समर्थन दिया है। ‌

कर्मचारी संगठनों का दावा

इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन की ओर से देश भर के सांसदों को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर भेजे गए पत्र पर दो दिनों में ही 25 सांसदों ने समर्थन की घोषणा की है। सांसदों ने कहा कि वह न केवल प्रधानमंत्री को इस संबंध में अपना समर्थन पत्र भेजेंगे बल्कि लोकसभा व राज्यसभा में कर्मचारियों की मांग को उठाएंगे। यह दावा है एप्सा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा व महासचिव प्रेमचंद ने बताया कि उन्होंने सांसदों को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को पत्र लिखा था। जिस पर 25 सांसदों का समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से प्रतिदिन सांसदों से फोन पर बात की जा रही है। अभी तक जिन सांसदों से बात हुई है उनमें तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल व राजस्थान के सांसद शामिल है। ‌

विधानसभा में गर्म रहा ये मुद्दा

विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा फिर से न सामने आए इस को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई रास्ता निकाल सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ऐसे में कर्मचारियों को अपने फेवर में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पुरानी पेंशन बहाली पर केंद्र सरकार से मिलकर कोई हल निकाल सकती है।

संगठन ने लिखा है सीएम को पत्र

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद कर्मचारी संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रयास करने की बात कही गई थी। संगठन की ओर से बताया गया था कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कुछ कर सकती है। क्योंकि, इसमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी। संगठन ने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बातचीत कर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कदम उठाए।