बोनस भुगतान के लिए सरकार पर 1022.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन वाले सभी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत (Jila Panchayat) के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को साल 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर मिलेगा। प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि को मंजूर किया गया है। इसका 25 फीसद मतलब 1727 रुपये का कर्मचारी को नकद भुगतान होगा, तो वहीं 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ), पीपीएफ या एनएससी में जाएगा।