सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देगी सरकार आखिर में जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यही प्रश्न किया तो ऊर्जा मंत्री एके शर्मा तो कुछ नहीं बोले लेकिन विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सरकार की मंशा को यह कहते हुए जाहिर कर इस प्रकरण का पटाक्षेप किया कि, वह कह चुके हैं कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देंगे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने शर्मा के इस बयान पर तंज किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी लेकिन अब उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जितना किसानों की चिंता करती है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया।
यह भी पढ़े – यूपी विधानसभा मानसून सत्र में महिला विधायकों के नाम होगा 22 सितंबर, जानें क्यों रालोद – सपा विधायक ने दागा सवाल प्रश्नकाल के दौरान रालोद के अजय कुमार और सपा के जियाउर्रहमान ने सवाल किया कि क्या सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि, सामान्य रूप से बिजली की दर 720 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह है। इसके सापेक्ष सरकार 550 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह सब्सिडी देती है। जिसके लिए बजट में 7097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
यह भी पढ़े – पार्षदों को थूककर पानी पिला रहा था कर्मचारी, जांच के आदेश सरकार मात्र 85 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह दे रही है बिजली बची हुई 170 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह की लागत पर पहली जनवरी 2022 से कृषि विभाग की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। जिसके लिए बजट में 1600 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। इस तरह सरकार 720 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर वाली बिजली किसानों को सिंचाई के लिए मात्र 85 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर से उपलब्ध करा रही है जो 88.19 प्रतिशत की छूट दर्शाता है।
वर्ष 2019 में किसानों को 68000 रुपए की सब्सिडी सपा के लालजी वर्मा के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में पूर्ण हुई सामान्य योजना के तहत किसानों को 68000 रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस योजना में 31428 किसानों को बिजली कनेक्शन दिये गए हैं।
