Quick Read: 20 गुना महंगा होगा नक्शा पास कराना, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के अनुसार देना होगा शुल्क

20 गुना महंगा होगा नक्शा पास कराना

लखनऊ. लखनऊ जिला पंचायत से भवन का नक्शा पास करवाना महंगा होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत की मौजूदगी में हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत प्रणव पांडेय के अनुसार 88 ग्राम पंचायतों के नगर निगम में शामिल होने के कारण जिला पंचायत की आय पर असर पड़ा है। अब जिला पंचायत की गतिविधियां केवल 494 ग्राम पंचायतों में सीमित हो गई हैं। इसलिए आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तय किया गया है कि आवासीय भवनों के निर्माण पर अब पांच रुपये की जगह 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जाएगा। व्यावसायिक निर्माण का नक्शा पास करवाने का शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का अनुमोदन किया गया है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।

नगर निकायों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ में अनियमित नियुक्ति पर रोक

लखनऊ. नगर निकायों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर अनियमित तरीके से होने वाली नियुक्ति के ‘खेल’ पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत स्थानीय निकाय निदेशालय में ‘ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम’ (एचआईआरएस) तैयार किया गया है। इस पर सभी नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के सभी कर्मचारियों का डाटा फीड किया जाएगा। दरअसल नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवा में आने वाले समूह ‘ग’ के लिपिक और समूह ‘घ’ के सफाई कर्मचारियों, प्लबंर, नलकूप ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती का अधिकार स्थानीय निकायों के ही पास है। शासन स्तर से फिलहाल इन पदों पर भर्ती रोक है। लेकिन कई नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में नलकूप ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर रोक लगाने के लिए निदेशालय ने एचआईआरएस तैयार कराया है। इस सिस्टम पर ही अब सभी निकायों के केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा की कर्मियों का ब्योरा अपलोड किया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा

लखनऊ. यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2021 से असंतुष्ट छात्रों के लिए अंक सुधार परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 18 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम को लखनऊ में राज्यस्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी और बाद में डीवीआर जमा कराए जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे तक होगी। यूपी बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के मूल्यांकन से प्राप्त अंकों को ही अंतिम माना जाएगा। छात्रों के 31 जुलाई 2021 को घोषित परिणाम अमान्य हो जाएंगे।

ढाबे पर पकड़ा गया तीन हजार लीटर चोरी का डीजल

इटावा. इटावा में एक ढाबे में पुलिस ने चोरी के 70 हजार लीटर से भरा डीजल को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर नेशनल हाईवे पर इटावा-जसवंतनगर के मध्य फौजी ढाबा पर पुलिस ने छापा मारकर तीन हजार लीटर डीजल चोरी का पकड़ा। सीओ जसवंतनगर राजीव प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस को कई दिन से सूचना मिल रही थी कि फौजी ढाबे पर डीजल चोरी का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्राइम ब्रांच प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ पुलिस ने छापा मारा और ढाबे के पीछे एक टैंकर को ड्रमों में डीजल निकाले हुए पकड़ लिया। उसके बाद तीन टैंकर और आ गए उनसे भी डीजल रात में निकाला जाना था। ढाबा मालिक छापा पड़ते ही भाग गया। पुलिस ने टैंकरों के स्टाफ सहित ढाबे पर काम करने वाले लोगों समेत करीब 15 लोगों को पकड़ लिया।

मनरेगा से हुई 59 करोड़ रुपये के कार्यों की होगी जांच

कानपुर. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए गए विकास कार्यों की जांच होगी। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी ने दो-दो सदस्यीय पांच टीमों को जिम्मेदारी दी है। जांच में सिर्फ गुणवत्ता ही नहीं निर्माण सामग्री खरीद की प्रक्रिया भी देखी जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि कहीं नियमों को धता बताकर खरीद तो नहीं हुई या फिर कागज पर ही सामग्री तो नहीं खरीदी गई। जांच के आदेश के बाद संबंधित गांवों के पूर्व प्रधान अब सांसत में हैं क्योंकि हकीकत सामने आने के बाद उनपर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, उपायुक्त श्रम रोजगार रहे एके सिंह पर मनमाने तरीके से विकास कार्य कराने के आरोप लगे हैं। एके सिंह अब ललितपुर में इसी पद पर तैनात हैं। सीडीओ ने हर ब्लाक में पांच-पांच कार्य की जांच कराने के आदेश दिए थे। अब उन्होंने सभी कार्यों की जांच के लिए कहा है। इसमें तालाब की खोदाई से लेकर नाला, नाली, खड़ंजा व इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने के कार्यों की जांच होगी।

ध्वस्त होंगे अवैध रूप से बने मकान

गोरखपुर. गोरखपुर शहर के बीचोबीच से होकर गुजरने वाले गोड़धोइया नाले को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पीडब्लूडी, जीडीए व नगर निगम की संयुक्त टीम इसी सप्ताह सर्वे का कार्य शुरू करेगी। तीनों विभाग मिलकर गोड़धोइया नाले को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। करीब नौ किलोमीटर लंबे इस नाले के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर सैकड़ों की संख्या में घर बने हैं। पीडब्लूडी, जीडीए और नगर नि‍गम को संयुक्त रूप से नाले का सर्वे कर कार्य योजना तैयार करना है। पादरी बाजार, सरस्वतीपुरम, बिछिया समेत कई इलाकों में अतिक्रमण के कारण नाला सीधा न जाकर घूम गया है। नाले में करीब 300 से ज्यादा घर या उसका एक हिस्सा आ रहा है और जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा नाला पूरी तरह साफ नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता राजेश कुमार ने कहा कि सर्वे करने के बाद नाले में हुए अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया जाएगा।