यूपी के 6 करोड़ लोगों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, जानें योगी कैबिनेट के अन्य फैसलें

लखनऊ. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग 6 करोड़ लोगों को मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक लिए गए फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्कीम से जुड़ी अन्य कई प्रावधानों को लेकर मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना पर आने वाला खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से तय किया गया है और बाकी का 40% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने लाथ अन्य कई बड़ें फैसले भी लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों को लोगों कीपरेशानियों को देखते हुए लिया गया है।

ये रहे योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

1. उत्तर प्रदेश को सभा सरकारी कार्यालयों में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन से ई-ऑफिस पर काम किया जाएगा। सभी कार्यालयों के सभी काम ई-ऑफिस को माध्यम से ही किया जाएगा यहां तक कि पत्राचार का काम भी ई-ऑफिस पर किया जाएगा।

2. बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हॉट कुक्ड भोजन योजना और शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन योजना को एक करने का योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है।

3. योगी कैबिनेट ने मोदी सरकार के निर्देश पर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को शामिल करते हुए समग्र शिक्षा अभियान इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन संचालित करने का फैसला कर उसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। इससे तीनों को मिलाकर नई सोसाइटी बनेगी।

4. अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए वन विभाग की अधिग्रहित जमीन का प्रीमियम लीज राशि वन विभाग को नहीं देना पड़ेगा। कैबिनेट ने यूपीडा को प्रीमियम एवं लीज राशि में छूट की मंजूरी दे दी है।
5. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को बीज खरीदने पर भी अनुदान दिया जाएगा इसमें किसानों को उन्नतशील प्रजाति के बीज पर जो लागत आएगी किसानों को उस लागत राशि का 50 फ़ीसदी अनुदान देने का फैसला योगी कैबिनेट ने लिया है।

6. योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में चौकीदार नाम बदलने से जुड़े प्रस्ताव को लेकर उस पर फैसला लिया है कि चौकीदार से नाम बदलकर ग्राम प्रहरी कर दिया जाए।

7. उत्तर प्रदेश में खलने वाले 4 मेडिकल कॉलेजों के अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है।

8. दिव्यांगता निवारण के प्रचार प्रसार में एनजीओे का एकाधिकार भी खत्म करने का फैसला लिया है।

9. मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा की रकम भी 5 लाख से 10 लाख करने की मंजूरी दे दी है।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचार सेवाओं के लिए ऑनलाइन एनओसी के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।