‘Yogi Government’ की नई तकनीक से अवैध खनन पर सख्ती, 316 करोड़ से अधिक का शमन शुल्क वसूला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शासन व्यवस्था में नयी तकनीक का उपयोग किया जा रहा हैं और साथ ही अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश भी।

Uttar Pradesh government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में शासन व्यवस्था को नई तकनीक से जोड़ने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। अवैध खनन और इसके परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़े स्तर पर नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं।

अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए एआई और आईओटी आधारित चेक गेट की स्थापना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के माध्यम से मानव रहित एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित चेक गेट स्थापित किए हैं। इन चेक गेट्स के जरिए अवैध खनन और इसके परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। बीते लगभग सवा दो साल में अब तक 24 हजार से अधिक मामलों में एआई, आईओटी और एम चेक ऐप के माध्यम से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई है, जिससे 316 करोड़ से अधिक का शमन शुल्क वसूला गया है।

25 जिलों में 55 एआई आधारित चेक गेट्स

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 25 जिलों में प्रमुख मार्गों पर 55 मानव रहित एआई और आईओटी आधारित चेक गेट्स स्थापित किए गए हैं। इन चेक गेट्स पर लगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से खनिज वाहनों के परिवहन प्रपत्रों की वैधानिकता की जांच रियल टाइम बेसिस पर की जा रही है। ये चेक गेट्स हॉटस्पॉट लोकेशन्स पर लगाए गए हैं और सभी चेक गेट्स विभाग के निदेशालय सहित कमांड सेंटरों और जिला स्तर पर बनाए गए कमांड सेंटरों से जुड़े हुए हैं।

एम चेक ऐप से रियल टाइम स्कैनिंग

एम चेक ऐप, एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन, खनिज परिवहन प्रपत्रों की स्कैनिंग करने, वाहन से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने, प्रोसेसिंग करने और वायरलेस ट्रांसमिशन की सुविधाओं से युक्त है। इसके अलावा, प्रदेश के प्रत्येक जिलों के जनपदीय अधिकारियों को आरएफआईडी हैंड हेल्ड रीडर उपलब्ध कराए गए हैं।

316 करोड़ रुपए से अधिक शमन शुल्क की वसूली

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में एआई के जरिए 9092 मामलों में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हुई, जिसमें 38.48 करोड़ रुपए वसूले गए। इसी प्रकार 2023-24 में 13374 मामलों में कार्रवाई हुई, जिससे 53.07 करोड़ रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। इस वित्तीय वर्ष में जून माह तक 1865 मामलों में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई, जिससे 6.51 करोड़ रुपए शमन शुल्क वसूला गया है।

दूसरी तरफ, एम चेक ऐप के जरिए 2022-23 में 19190 प्रकरणों में प्रवर्तन की कार्रवाई की गई और 80.07 करोड़ रुपए शमन शुल्क वसूले गए। 2023-24 में प्रवर्तन की 26606 कार्रवाइयां हुईं, जिससे 108.60 करोड़ रुपए वसूले गए। इस वित्तीय वर्ष में जून माह तक 7546 मामलों में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हुई, जिससे 30.13 करोड़ रुपए वसूले गए हैं।

विभाग द्वारा अब तक कुल 316.86 करोड़ रुपए के शमन शुल्क की वसूली की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई तकनीक का उपयोग करके अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रयास लगातार जारी हैं, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।