
DA Hike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने बुधवार को शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स जैसे मुद्दों के निराकरण की मांग को लेकर मशाल रैली निकाली। शिक्षा विभाग से मशाल रैली निकालते हुए अधिकारी व कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
संघ के टेकराम सेन ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को कलेक्टर रायपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर फेडरेशन की चार सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया था। फेडरेशन के द्वितीय चरण के आंदोलन 20 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य विधायक व सांसदों को इन मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत विभिन्न मांगों को लेकर फेडरेशन द्वारा लगातार शासन और प्रशासन से पत्राचार किया गया। लेकिन, इसके बाद भी शासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि मुख्य मांगों में केंद्र के समान गृहभाड़ा भत्ता दिया जाए। भाजपा घोषणा-पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए और भाजपा के घोषणा-पत्र अनुसर प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान एक जनवरी 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए, इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारी को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किए जाने की मांग की।
फेडरेशन ने कहा कि भाजपा के घोषणा-पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए। मांगें पूर्ण नहीं होने पर सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद, काम बंद हड़ताल, जिलों में सामूहिक धरना-प्रदर्शन का (DA Hike) आयोजन किया जाएगा।
टेकराम सेन ने बताया कि 27 सितंबर तक मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा। इस दौरान चिन्ताराम साहू, एसपी ध्रुव, जगदीश साहू, मुकेश नामदेव, चन्द्रभान साहू, तृप्ति साहू, अनिल ढीढी, कुबेर सिंह साहू, राजेश शर्मा, सरिता तिवारी, विजयलक्ष्मी चंद्राकर, अविनाश लाल, आत्माराम साहू, मनीष श्रीवास्तव, राकेश थवाईत, सरस्वती साहू, अशोक साहू, ईश्वर चंद्राकर सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
Updated on:
12 Sept 2024 01:01 pm
Published on:
12 Sept 2024 01:01 pm
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