इसकी संवैधानिक वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है, जिसपर छह अगस्त को सुनवाई होगी। प्रदेश के व्यापारियों, विनिर्माताओं, उद्योगपतियों, होटल मालिकों और पर्यटन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के प्रतिनिधियों ने यहां एक मीडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की अपील की।