9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कन्हैया के खिलाफ 20 जुलाई तक ना हो कोई कार्यवाही: दिल्ली हाईकोर्ट

भारत विरोधी नारेबाजी होने के सिलसिले में विश्वविद्यालय के अपीलीय प्राधिकरण ने कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

•

image

Kiran Rautela

•

Updated: 18 Jul 2018, 3:44 PM IST

jnu

delhi high court

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक नया फैसला सुनाया है।

20 जुलाई तक कन्हैया के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वह 20 जुलाई तक कन्हैया के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाए। दरअसल, कन्हैया पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा है, जिसके संबंध में कोर्ट ने जेएनयू को आदेश दिया है कि जुर्माने को लेकर कन्हैया कुमार के खिलाफ 20 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कदम ना उठाया जाए।

कन्फ्यूज पार्टी कहने वाले कन्हैया कुमार को सीपीआई ने दिया इनाम, मिली राष्ट्रीय परिषद में जगह

कन्हैया कुमार पर है 10,000 रुपये का जुर्माना

बता दें कि 2016 में संसद हमले के आरोपी अफजल गुरू को फांसी देने के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। भारत विरोधी नारेबाजी होने के सिलसिले में विश्वविद्यालय के अपीलीय प्राधिकरण ने कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

जस्टिस रेखा पल्ली ने दिया आदेश

मामले पर जस्टिस रेखा पल्ली ने जेएनयू को आदेश दिया है कि जुर्माना मामले में कन्हैया कुमार पर कोई दंडात्मक कदम ना उठाया जाए। आपको बता दें कि मामले के जज इस समय अवकाश पर चल रहे हैं, जिसके चलते जस्टिस रेखा पल्ली ने इस पर आदेश दिया। जस्टिस रेखा पल्ली ने बताया कि उन्होंने अभी तक मामले की पूरी फाइल नहीं पढ़ी है।

मुस्लिमों के लिए अलग आरक्षण के आंदोलन में शामिल होंगे कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल

कन्हैया कुमार की वकील ने कहा..

दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के वकील रेबेका जॉन और वकील तरन्नुम चीमा ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि जुर्माना भरने की आखिर तारीख आज यानी बुधवार को है। आगे उन्होंने कहा कि कन्हैया अब जेएनयू के छात्र भी नहीं हैं, ऐसे में भी इस मामले पर जल्द सुनवाई जरूरी हो गई है।