6 अक्टूबर 2026,
मंगलवार
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नई दिल्ली.
केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कदम उठा लिया है। केंद्र के अनुसार ऐसी डिजिटल कंपनियां जिनमें विदेशी 26% से ज्यादा है, इसे अगले साल अक्टूबर 2021 तक कम करके 26% तक लाना है और इसकी सूचना केंद्र सरकार को देनी है।
सरकार का यह आदेश उन डिजिटल मीडिया कंपनियों पर लागू होगा जो समाचार और करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर जारी किए गए आदेश के अनुसार अब ऐसी सभी कंपनियों को देश के विदेशी फंडिंग के नियमों का पालन करना होगा। नए नोटिस में बताया गया है कि ऐसे संस्थान जिनमें 26% से कम विदेशी निवेश हैं वे इसकी जानकारी मंत्रालय को एक महीने के भीतर दें।
लोकतांत्रिक भावना को लगातार मजबूती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सकारात्मक आलोचना हो या सफलता की कहानियों को उजागर करना, मीडिया भारत की लोकतांत्रिक भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसने स्वच्छ भारत और जल संरक्षण जैसे अभियानों को व्यापकता देने में मदद की।
राष्ट्र की नींव मजबूत करने का काम कर रही मीडिया
वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार उन सबका पुरजोर विरोध से करती है, जो प्रेस की स्वंत्रता पर कुठाराघात करना चाहते हैं। मीडिया बिरादरी हमारे महान राष्ट्र की नींव मजबूत करने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है।
