आर्थिक अपराध कर भाग जाने वालों पर लगाम कसने की तैयारी में सरकार, लाएगी नया कानून

नई दिल्ली : पिछले तीन-चार सालों में भारत में घोटाला कर विदेश भागने वाले आरोपियों की संख्‍या काफी तेजी से बढ़़ी है। हाल ही में देश के हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर नीरव मोदी भी विदेश भाग गया है। इसके बाद सरकार जागी है और उसने कड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। वह ऐसे भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए एक कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद भ्रष्‍टाचार कर देश छोड़कर भागने वालों की पूरी संपत्ति सीज कर ली जाएगी। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 100 करोड़ रुपए से अधिक का गबन कर देश से फरार हो जाते हैं।

लोगों से लिए जा रहे हैं सुझाव
इस कानून को लेकर लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। कानून मंत्रालय ने इस कानून पर सहमति जता दी है। इस कानून के बारे में 2017-18 के बजट में भी जिक्र किया गया था। सरकार ने कहा था कि वह देश के साथ आर्थिक अनियमितता करने के बाद विदेश भाग जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। इस बिल में यह प्रस्ताव है कि आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त कोई व्‍यक्ति अगर देश छोड़कर फरार हो जाता है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी वह अगर वापस देश नहीं लौटता तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

विजय माल्‍या के फरार होने के बाद से सरकार पर था दबाव
भारतीय बैंकों का तकरीबन 9000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या के भाग जाने के बाद से ही सरकार पर इस बात का दबाव था कि वह माल्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उसे वापस लाकर देश का पैसा वसूले। लेकिन सरकार विजय माल्‍या को तो अभी तक वापस नहीं ही ला पाई और इस बीच नीरव मोदी समेत दो-तीन और घोटालेबाज देश छोड़कर भाग गए। इस वजह से सरकार पर यह दबाव बन गया था कि वह भ्रष्‍टाचार पर कुछ करती दिखे। क्‍योंकि सरकार बनाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर अंकुश लगाने की काफी बातें की थी।