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केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर का बयान, रमजान में बाज आ जाए पाकिस्तान नहीं तो सिखाएंगे सबक

रमजान के महीने में कश्मीर में शांतिप्रिय हालात के लिए भारत सरकार ने सीजफायर लागू किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी लगातार जारी है।
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Kapil Tiwari

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Updated: 4 Jun 2018, 8:56 AM IST

union minister hansraj gangaram ahir

Union Minister Hansraj Ahir

नई दिल्ली। भारत सरकार की तरफ से रमजान के महीने में जम्मू-कश्मीर में सीजफायर लागू करने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीमा पार से वो लगातार फायरिंग कर रहा है। इसके अलावा घाटी में आतंकी हमले जारी हैं। ऐसे में भारत सरकार के सीजफायर लागू करने का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है।

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बाज नहीं आया पाकिस्तान तो रद्द करेंगे सीजफायर- हंसराज अहीर
घाटी में मौजूदा हालातों को लेकर केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान सीमा पार से गोलीबारी और आतंकवाद को बंद नहीं करेगा तो भारत सरकार संघर्ष विराम को रद्द करने के लिए मजबूर होगी। हंसराज अहीर ने कहा कि हमने रमजान को देखते हुए सीजफायर का फैसला लिया था, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो सीमा पार से लगातार सीजफायर और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद और युद्धविराम के उल्लंघन में कोई राहत नहीं है।

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पाकिस्तान को सिखाएंगे सबक- केंद्रीय मंत्री
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर महाराष्ट्र के यवतमाल में एक सरकारी गेस्ट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हम युद्धविराम समझौते को रद्द करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि संघर्षविराम के समझैते में भारत के पास यह प्रावधान भी है कि अगर पाकिस्तान बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू करता है तो उसको सबक सिखाया जाएगा।

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रमजान के महीने को देखते हुए कश्मीर में लागू किया था सीजफायर
आपको बता दें कि हाल ही में रमजान के महीने को देखते हुए भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार के उस प्रस्ताव को मान लिया था, जिसमें ये कहा गया था कि रमजान के दौरान कश्मीर में शांति का माहौल रहे। इसके लिए भारत सरकार ने बॉर्डर पर सीजफायर लागू कर दिया था। इसके बाद बीते मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के चार वर्षो की रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए यह साफ किया था कि जम्मू-कश्मीर में सरकार की तरफ से किसी तरह के सीजफायर की घोषणा नहीं की गई, बल्कि रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए केवल ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन’ किया गया था।