आईपीसी-497 के खिलाफ लगी याचिका में कहा गया कि यह भेदभाव वाला कानून है और संविधान के अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि अगर दोनों आपसी रजामंदी से संबंध बनाते हैं तो महिला को उस दायित्व से कैसे छूट दी जा सकती है? इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने इसे महिलाओं के भी खिलाफ बताया है। उसका कहना है कि इस कानून में महिला को पति की प्रॉपर्टी जैसा माना गया है, क्योंकि अगर पति की सहमति हो तो फिर मामला ही नहीं बनता।