झारखंड: एमबीबीएस के बाद राज्य में करनी होगी 3 साल सेवा, वरना भरना पड़ेगा 30 लाख जुर्माना

नई दिल्ली। आजादी के छह दशक बाद भी ग्रामीण इलाकों के लोग डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने वाले युवाओं से गांव की ओर जाने की बात कह चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल संस्थानों से स्नातक और परा-स्नातक करने के बाद चिकित्सकों को राज्य में तीन साल काम करना अनिवार्य कर दिया है।

तीन साल करना होगा राज्य में काम
नए नियम के मुताबित जो भी छात्र झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें राज्य में तीन साल तक काम करना होगा। इससे पहले यह समय सीमा एक साल थी। जो भी तीन साल की सेवा देने में विफल रहता है उसपर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पढ़ाई छोड़ने पर 30 लाख तक का जुर्माना
कोई भी मेडिकल छात्र अगर बीच में ही एमबीबीएस पढ़ाई छोड़ता है तो उसे 20 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही अगर कोई छात्र पीजी की पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे 30 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इससे पहले यह जुर्माना 15 लाख रुपये था।

जमा करने होंगे मूल दस्तावेज और बॉन्ड पेपर
कोई भी छात्र सरकार को गुमराह न कर सके इसके लिए कड़े नियम भी बनाए गए हैं। मेडिकल छात्रों को कॉलेज में अपने मूल दस्तावेज और बॉन्ड पेपर जमा कराने होंगे। बॉन्ड और मूल दस्तावेज तीन साल की नौकरी के बाद लौटाए जाएंगे।

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा झारखंड
झारखंड स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में चिकित्सा सेवा के हालात को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ऐसा किया गया है। झारखंड डॉक्टरों की अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल अपनी वास्तविक क्षमता का 40 से 60 फीसदी ही कार्य कर रहे हैं। झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को नए दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है।