- पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
- तलाकशुदा पत्नी से उनके पूर्व पतियों के नाम भी अब पासपोर्ट के आवेदन पर नहीं पूछे जाएंगे।
- जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब तक जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। अब आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों से भी सत्यापन किया जा सकेगा।
- अनाथालय के बच्चों के लिए वहां के मुखिया जो जन्मतिथि देंगे वही मान्य होगी।
- साधु-संन्यासियों के मामले में उनके माता-पिता की जगह गुरुओं के नाम मान्य होंगे।
- हर लोकसभा क्षेत्र में अब कम से कम एक पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा। पिछले चार सालों में देश में 212 पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले हैं, अब इनकी कुल संख्या 307 हो गई है।