इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा चार और जज हैं, जिनमें आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्र सरकार ने भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी थी। धारा 377 पर फैसला लेने का मामला केंद्र सरकार ने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। हालांकि, केंद्र ने इस सुनवाई के दौरान समलैंगिक विवाहों, एलजीबीटीक्यू समुदाय के दत्तक ग्रहण और अन्य नागरिक अधिकार जैसे मुद्दों पर गौर नहीं करने का अनुरोध किया है।