देश में हैं एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की शत्रु संपत्ति, होगी नीलामी

शत्रु संपत्तियों की नीलामी से देश को अरबों रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार देशभर की शत्रु संपत्तियों की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। उसने इन संपत्तियों की पहचान कर ली है। बताया जाता है कि कुल 9,400 लोगों की है और इसकी कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपए है। गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार अब जल्द ही इसकी नीलामी शुरू की जाएगी।

6289 शत्रु संपत्तियों की पहचान
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में हाल ही में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक बैठक की गई थी। इन संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है। कुल 9,400 संपत्तियों में से 6,289 शत्रु संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और बाकी कि 2,991 संपत्तियों का सर्वे अभी चल रहा है। गृहमंत्री को इस बात की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने आदेश दिया था कि ऐसी जिन संपत्तियों पर अभी कोई बसा नहीं है उन्हें कब्जे में लेकर उनकी नीलामी करवाई जाए।

क्या है शत्रु संपत्ति
शत्रु संपत्ति उसे कहते हैं जिन लोगों को पाकिस्तान या चीन की नागरिकता मिल गई है और उनके नाम पर भारत में संपत्ति है। सरकार ने हाल ही में 49 साल पुराने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन किया था और अब वह इन संपत्तियों की नीलामी कराने जा रही है। इस कानून के मुताबिक विभाजन के दौरान या उसके बाद जो लोग पाकिस्तान या चीन में जाकर बस गए हैं उनकी संपत्तियों पर उनके वारिस का कोई अधिकार नहीं होगा। लिहाजा यह सारी संपत्तियां सरकार के कब्जे में आ जाएगी।

पाकिस्तान भी ऐसी संपत्तियों को बेच चुका है
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही शत्रु संपत्तियों की नीलामी कर रहा है। पाकिस्तान में भी जो संपत्तियां भारतीयों की थी, उसे बेचा जा चुका है। ऐसी कुल संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत एक लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इन्हे बेचकर सरकार को बड़ी राशि मिलेगी। राज्य सरकारों की ओर से ऐसी संपत्तियों की पहचान करने के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है, जो संपत्तियों की पहचान कर उसकी कीमत का आकलन करेंगे।

आधे से ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में
पाकिस्तान की नागरिकता लेने वालों की कुल संपत्तियां देश में 92,800 है। ऐसी सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं- करीब 4991 संपत्ति। इसके बाद पश्चिम बंगाल में हैं। वहां कुल 2735 संपत्ति हैं, जबकि दिल्ली में 487 संपत्तियां हैं। कुल 126 संपत्ति ऐसी हैं, जिनके मालिक चीन की नागरिकता लेकर वहां बस चुके हैं। ऐसी सबसे अधिक संपत्तियां मेघालय में है। मेघालय में कुल 57 तो पश्चिम बंगाल में 29 और असम में 7 संपत्तियां हैं।