शराब कारोबारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बयान है कि मेरे से बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन सच तो यह है कि मैं 2016 से ही इसके सेटलमेंट के प्रयास में हूं, क्योंकि पिछले दो सालों के मुकाबले प्रोपर्टी के रेट अब अधिक हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय अपने आरोपपत्र में साफ तौर पर यह आरोप लगाती है कि बैंकों का कर्ज अदा करने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से उसे (माल्या) व उसकी स्वामित्व वाली कंपनी यूबीएचएल को न्यायिक देखरेख में उनकी संपत्तियों को बेचने देने व सरकारी बैंकों सहित लेनदारों का भुगतान करने की अनुमति मांगी है। माल्या ने मंगलवार को जारी एक पत्र में कहा है, "यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड) और मैंने 22 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें करीब 13,900 करोड़ रुपये की उपलब्ध संपत्ति बेचने की अनुमति देने का जिक्र है।